भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लाभों को मिलाकर बनाई गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य विशेषताएँ:
- सुनिश्चित पेंशन:
- 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन:
- 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
- पारिवारिक पेंशन:
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर, परिवार को 60% पेंशन प्राप्त होगी।
योजना का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के फायदों को भी शामिल करेगी।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
(UPS) के तहत अब केन्द्रीय कर्मचारियों को अब एक निश्चित पेंशन दिया जायेगा, जो लास्ट 12 महीने की बैसिक सैलरी 50% होगा। कर्मिचारियो को यह पेंशन पाने के लिये कम से कम 25 साल तक की सर्विस करनी होगी। अगर कही बीच में कर्मचारी की बीच में मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी होगा। इसके अलावा मिनिमम एशयोर्ड पेंशन भी दिया जायेगा, जिसका मतलब है की जो लोग 10 साल तक नौकरी करते है तो उन्हें कम से कम 10 हजार रूपये की पेंशन मिलेगी।
इस योजना से किसे लाभ मिलेगा?
- केंद्र और राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी
- 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन
UPS क्यों महत्वपूर्ण है?
✅ सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
✅ OPS और NPS के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए
✅ रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक चिंताओं को कम करने के लिए
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी और उनकी पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करेगी।
कैसे करें आवेदन?
✔ पात्र कर्मचारी सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✔ विस्तृत जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
यह योजना लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी और उनकी पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करेगी।